ओबीसी महासभा द्वारा प्रदेश भर में 20 सितंबर को सौंपा जाएगा ज्ञापन

कोरबा pnews 24_ ओबीसी महासभा कोरबा इकाई द्वारा आयोजित बैठक में जिले भर के पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी ,जय संविधान की जयकारे के साथ शुरू हुई । शयान सदन में आयोजित बैठक का मुख्य एजेंडा माह सितंबर का ज्ञापन सौंपे जाने हेतु ज्ञापन की बिंदु तैयार किए जाने ,सघन सदस्यता अभियान चलाए जाने, पदाधिकारी द्वारा 2023 की वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा किए जाने ,जी रोहिणी कमीशन की अनुशंसाओं पर चर्चा एवं अन्य सम सामायिक मुद्दों पर चर्चा की गई ।बैठक में शामिल सभी पदाधिकारी द्वारा 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में चार सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार शासन के नाम कलेक्टर/ एसडीएम /तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया गया । बैठक में ज्ञापन के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया गया जिसमें *पहला मुद्दा* लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की जनगणना शीघ्रातिशीघ्र कराई जाए एवं जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर निर्धारित हो तथा आंकड़े प्रकाशित किए जाने *दूसरा मुद्दा* महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत की गई जी. रोहिणी कमीशन के अनुशंसाओं को लोकसभा सदन की विशेष सत्र के पटल में पारित ना की जाए क्योंकि पूर्व से ही लघु विषय आरक्षण में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की और संवैधानिक शब्दों के कारण ओबीसी समुदाय को दो भागों में विभाजित किया जा चुका है जो कि परिवार एवं समाज के लिए विघटन करी है रोहिणी कमीशन की अनुशंसा में ओबीसी के बंटवारे के लिए जो तरीका आधार और मापदंड तय किया जा रहा है उसमें संभवत ओबीसी को तीन या चार भागों में बांटने का प्रयास किया गया है जो की ओबीसी को सामाजिक न्याय मिलने में अवरोध बन सकता है *तीसरा मुद्दा* 27% ओबीसी आरक्षण को देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाए तथा इस हेतु भारत सरकार द्वारा अध्यादेश पारित कर ओबीसी आरक्षण को संविधान के नवमी अनुसूची में शामिल किए जाने का अनुरोध ,*चौथा मुद्दा* 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बालोद जिला के राजा राव पठार के पास ओबीसी समुदाय के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर की गई धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम के दौरान ओबीसी समाज के 48 वर्षीय आसकरण पटेल की तबीयत बिगड़ने पर धमतरी अस्पताल ले जाते समय आकस्मिक निधन हो गया, जिससे प्रदेश भर के ओबीसी समाज में शोक व्याप्त है ।पिछड़ा समाज धरना आंदोलन के दौरान मौत होने के कारण आसकरण पटेल को शाहिद का दर्जा प्रदान की जाए, उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहयोग राशि एवं परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा प्रदान किए जाने ,साथ ही धरना स्थल पर शहीद स्मारक निर्मित किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से किए जाने की आम सहमति बनी। यह भी प्रस्ताव आए हैं कि 18 सितंबर से पहले पहले जो पदाधिकारी ईमेल के माध्यम से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं वह ईमेल के माध्यम से ज्ञापन दे सकते हैं।सर्व सहमति से 2023 की वार्षिक सदस्यता राशि हेतु 30 अक्टूबर तक सभी पदाधिकारी से पूर्ण करने का अपील किया गया है, अंतिम इकाइयों में सघन सदस्यता अभियान निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक जिला में अनिवार्य रूप से चलाई जाने हेतु सहमति बनी है। प्रत्येक जिलों में प्रतिमाह बैठक आयोजित कर माहभर के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए ।सभी जिलों में अपने निवास स्थान को ही कार्यालय के रूप में चिन्हितl कीजाए ,वाललेखन ,पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से ओबीसी महासभा आंदोलन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जावे । इस अवसर पर ओबीसी महासभा के तमाम पदाधिकारी वी सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे l