बस्तर रेजिमेंट के गठन की उम्मीद बढ़ी, रक्षा मंत्रालय ने शुरू की प्रस्ताव की जांच; विजय शर्मा की पहल से फिर चर्चा में आया मुद्दा

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए अलग ‘बस्तर रेजिमेंट’ बनाने की मांग अब केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव की जांच शुरू होने की जानकारी दी है। जानिए बस्तर रेजिमेंट की मांग, इसके पीछे के कारण और इसका महत्व।

रायपुर CHHATTISHGARH (प्रखर न्यूज 24) । भारतीय सेना में अलग से ‘बस्तर रेजिमेंट’ के गठन की मांग अब केंद्र सरकार के स्तर पर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सेना में विशेष अवसर देने और क्षेत्र की सैन्य क्षमता को पहचान दिलाने की मांग पर रक्षा मंत्रालय ने प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि बस्तर रेजिमेंट के गठन से जुड़े प्रस्ताव की जांच और परीक्षण किया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से मिले इस जवाब के बाद बस्तर रेजिमेंट की मांग को एक नई दिशा मिली है। हालांकि अभी इसके गठन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार शुरू करना इस मांग को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विजय शर्मा ने रक्षा मंत्री को भेजा था प्रस्ताव

बस्तर रेजिमेंट के गठन को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 26 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतीय सेना में बस्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए एक अलग सैन्य रेजिमेंट बनाने की मांग रखी थी।

विजय शर्मा ने अपने पत्र में बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियों, यहां के युवाओं की क्षमता और सुरक्षा अभियानों में उनके योगदान का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बस्तर के आदिवासी युवाओं ने लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए साहस, अनुशासन और धैर्य का परिचय दिया है।

बस्तर क्षेत्र का बड़ा हिस्सा घने जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों से घिरा हुआ है। यहां के स्थानीय युवाओं को इन परिस्थितियों की प्राकृतिक समझ होती है, जो उन्हें जंगल आधारित सैन्य अभियानों और विशेष ऑपरेशन के लिए सक्षम बना सकती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में युवाओं की भूमिका का दिया गया हवाला

बस्तर लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहां सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में अभियान चलाना रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपनी मांग के पीछे यह तर्क दिया कि बस्तर के युवाओं ने नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों का सहयोग किया है और कठिन परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित की है।

उनका मानना है कि अगर बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सेना में एक विशेष पहचान और अवसर दिया जाता है, तो इससे न केवल रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे बल्कि क्षेत्र के युवाओं में देश सेवा की भावना को भी मजबूती मिलेगी।

रक्षा मंत्रालय ने शुरू की प्रस्ताव की समीक्षा प्रक्रिया

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जवाब में बताया कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का पत्र प्राप्त हुआ है और भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट के गठन से जुड़े प्रस्ताव की जांच कराई जा रही है।

रक्षा मंत्रालय किसी भी नई सैन्य इकाई या रेजिमेंट के गठन से पहले कई पहलुओं का अध्ययन करता है। इसमें सेना की जरूरत, रणनीतिक महत्व, प्रशासनिक ढांचा, भर्ती प्रक्रिया और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

ऐसे में बस्तर रेजिमेंट के प्रस्ताव पर भी विशेषज्ञ स्तर पर विचार किया जाएगा। फिलहाल मंत्रालय की ओर से केवल जांच शुरू होने की जानकारी दी गई है और अंतिम निर्णय भविष्य की प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा।

बस्तर रेजिमेंट बनने से युवाओं को मिल सकते हैं नए अवसर

अगर भविष्य में बस्तर रेजिमेंट के गठन को मंजूरी मिलती है तो यह छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। इससे बस्तर संभाग के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए विशेष अवसर मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

बस्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो शारीरिक रूप से मजबूत हैं और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता रखते हैं। सेना में भर्ती को लेकर यहां के युवाओं में पहले से ही काफी रुचि देखने को मिलती है।

एक अलग रेजिमेंट बनने से स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान का एक नया मंच मिल सकता है।

भारत में पहले से मौजूद हैं क्षेत्रीय पहचान वाली रेजिमेंट

भारतीय सेना में अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों की ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए कई रेजिमेंट मौजूद हैं। जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स और मराठा रेजिमेंट जैसी इकाइयों की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है।

इन रेजिमेंटों की पहचान उनके इतिहास, युद्ध कौशल और सैनिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। इसी आधार पर बस्तर रेजिमेंट की मांग भी की जा रही है, जिसमें बस्तर की संस्कृति, साहस और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखने की बात कही जा रही है।

बस्तर की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश

बस्तर केवल प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी संस्कृति के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां के लोगों की मेहनत, साहस और संघर्ष की भी अपनी पहचान है।

बस्तर रेजिमेंट की मांग को समर्थक केवल सेना में नई इकाई बनाने की पहल नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे क्षेत्र के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का माध्यम भी मान रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अवसर मिलने से विकास और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

अब आगे क्या होगी प्रक्रिया?

रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की जांच शुरू किए जाने के बाद अब आगे सेना और मंत्रालय स्तर पर विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि बस्तर रेजिमेंट का गठन रणनीतिक और प्रशासनिक रूप से कितना उपयोगी होगा।

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से कोई समयसीमा या अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। लेकिन रक्षा मंत्रालय का जवाब इस बात का संकेत जरूर है कि यह मांग अब केवल राजनीतिक या क्षेत्रीय मुद्दे तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधिकारिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है।

बस्तर रेजिमेंट के गठन को लेकर अब क्षेत्र के युवाओं और लोगों की नजरें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।