- रायपुर, : केन्द्रीय बजट को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र की मोदी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा का कहना है कि बजट 2026 ने एक बार फिर अन्नदाता को ठगा है। MSP की कानूनी गारंटी, सस्ती कृषि ऋण व्यवस्था और फसल बीमा में सुधार जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण विकास के नाम पर की गई घोषणाएं सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए हैं, ज़मीन पर इनका कोई असर नहीं दिखेगा।
*“कानून में नरमी, जवाबदेही की हत्या”*
उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाने और पेनल्टी कम करने के फैसलों को *“बड़े व्यापारिक घरानों के लिए खुला न्योता”* बताया। उनका आरोप है कि इससे आम नागरिक को राहत मिलने के बजाय प्रभावशाली और रसूखदार लोगों को फायदा होगा, जबकि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया।
*“कॉर्पोरेट मेहरबानी, आम आदमी की अनदेखी”*
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट और बड़े निवेशकों के लिए नियमों में सहूलियत दिखाई दे रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए सस्ते आवास, किरायेदारों के अधिकार और शहरी गरीबों की हाउसिंग योजनाएं बजट में गायब हैं। यह बजट *“अमीरों के लिए लाल कालीन और गरीबों के लिए कांटों भरा रास्ता” तैयार करता है।*
